लिम्बु

प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत ६० जनजातिमध्ये लिम्बु (स्थानीय लवजमा याक्थुङ) पूर्वी पहाडमा बसोबासरत एक आदिवासी हो । यो जाति प्राग्-ऐतिहासिककालदेखि नै नेपालमा बसोबासरत हुन् (शर्मा २०३९:२७१; तुम्बाहाङ २०६८: १८) । मङ्गोल समूह र किराती वंशभित्र पर्ने यो जातिको थातथलो पल्लो किरात अर्थात् लिम्बुवान हो । मुन्धुम अनुसार उत्तरमा साया मुदेन (तिब्बत), दक्षिणमा तेमेन वलङ (भारत), पूर्वमा सुम्रोति उम्रोति (ब्रह्मपुत्र), र पश्चिममा थोसु वरुम्मा परुम्मा ओनु योसु पारामावा ककामावा (माथि अरूणदेखि तल कोशीसम्म) भित्र रहेको याक्थुङ लाजे अर्थात् लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने जाति लिम्बु हो (लिम्बु सन् २०१४: २९; तिगेला २०७१: २७७) । तमोर नदी पूर्वका ६ पहाडी जिल्लाहरू (ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम, इलाम र धनकुटा) लिम्बुवानको केन्द्रबिन्दु हो । साथै पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाहरू पनि ऐतिहासिक लिम्बुवान भित्रकै भूमि हो भनेर दावी पनि गर्ने गरिएको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार लिम्बुको जनसङ्ख्या ४,१४,७०४ छ, जसमध्ये करिब ५६ प्रतिशत माथि उल्लिखित ६ पूर्वी पहाडमा बसोबासरत छन् भने करिब ४० प्रतिशत जति झापा, मोरङ र सुनसरीमा रहेका छन् ।

लिम्बुको आफ्नै मातृभाषा, व्याकरण, साहित्य र लिपि छ । लिम्बु भाषा तिब्बती-बर्मेली परिवार भित्रको हो, र यसको लिपि श्रीजङ्गा हो । यो भाषाका स्थानबोधक पाँच भाषिका छन् : याङ्वरके, पान्थरे, तमरखोले, फेदाप्पे र छथरे । आफ्नो भाषाको संरक्षण र संवर्धन गर्ने थोरै जातिहरूमा लिम्बु अग्र स्थानमा होला । नेपाली भाषा मार्फत जनजातिहरूको खसकरण गरेको इतिहास सय वर्ष पुगिसक्दा पनि त्यसले लिम्बुलाई खासै असर परेको देखिँदैन । २०७८ को जनगणना अनुसार यो जातिको ८४.५ प्रतिशतको मातृभाषा लिम्बु हो । खसकरणको अर्को पाटो हिन्दुकरण हो, जो हजारौं वर्षदेखि चलिआएको छ । प्रतिकूल अवस्थामा पनि लिम्बुले आफ्नो धर्म बचाइराखेका छन् । २०४८ को गणना अनुसार अरू सबै जसो पहाडी जातिका बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले आफूलाई हिन्दु धर्मावलम्बी भनेर उल्लेख गराए, तर सोही गणना अनुसार आधाभन्दा बढी लिम्बुले आफूलाई किरात धर्मका अनुयायीमा दर्ज गराए । २०७८ मा गरिएको पछिल्लो जनगणना अनुसार ८०.२ प्रतिशत लिम्बुहरू किरात धर्मका अनुयायी हुन् ।

लिम्बुको प्राचीन धर्म प्रकृतिपूजा र परम्परागत धर्म किरात हो । मुन्धुम उनीहरूको धर्मग्रन्थ हो, जो मौखिक परम्परामा कायम छ । आफ्नै पुरोहित छन्—फेदाङमा, शाम्वा, येवा र येमा । हुन त राणाकालमा लिम्बु दुई सम्प्रदायमा बाँधिएका थिए—परम्परागत धर्म मान्ने रीति र हिन्दु मान्यता अनुसरण गर्ने सामरीति । लिम्बुको धर्म, प्रकृति, संस्कृति र पेशामा संयोजन छ । उँभौली र उँधौली चाड मान्छन् । धान नाच र च्याब्रुङ नाच लिम्बु संस्कृतिका प्रधान पक्ष हुन् । मरेपछि लासलाई जमिनमा गाडिन्छ ।

लिम्बुको पहिचान किपटसँग जोडिन्छ । यसलाई निरन्तरता दिने लिखित सर्तमा तत्कालीन दश लिम्बुवान नेपालमा गाभिएको थियो, तर पछि यसको उल्लङ्घन भयो । २०२१ सालको भूमि सुधार अगाडिसम्म लिम्बुको किपट थियो । तसर्थ, यो जातिको प्रमुख पेशा हिजो पनि र आज पनि कृषि नै हो । स्वभावतः पशुपालन यो पेशासँग जोडिन्छ । अरू परम्परागत पेशा बाँस र जङ्गली काठबाट घरेलु प्रयोगका वस्तुहरू (जस्तै, नाङ्लो, डोको, डालो, मान्द्रो) बनाउने र बजारमा बिक्री गर्ने हो । उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि अङ्ग्रेज सेनामा भर्ती हुनु उनीहरूको परम्परा जस्तै भएको छ । उनीहरू पछि भारतीय र नेपाली सेनामा पनि प्रवेश गरे । धेरै लिम्बु परिवारको आय आर्जनको प्रमुख स्रोत सैन्य सेवाबाट प्राप्त हुने तलब र पेन्सन हो । किपट प्रथाको अन्त्यले गर्दा लिम्बुहरू भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक आर्थिक रूपले सीमान्तकृत हुँदै गए पनि (तुम्बाहाङ २०६८) किपटको विरासत लिम्बुको आर्थिक जीवनमा प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ । लिम्बु अरू धेरै जातिको तुलनामा सम्पन्न छ । सायद यसैले होला जीवन निर्वाहको लागि लिम्बुले आफ्ना थातथलो छोड्नु परेको छैन । लगभग ९५ प्रतिशत लिम्बु उनीहरूले दावा गर्ने गरेको (झापा, मोरङ र सुनसरी सहित) लिम्बुवानमै बसोबासरत छन् ।

स्वशासन लिम्बुको स्मरणीय इतिहास हो; तसर्थ, यो उनीहरूको नस-नसमा जीन सरह बसेको छ । पहिले दश लिम्बुवान थियो, हरेक थुममा लिम्बु शासक थिए । यी थुमहरू एकीकरणमा विलय भएपछि पनि सुब्बा—पहिले वंशानुगत पद र पछि लिलामीमा खरिद गर्ने पद—को नेतृत्वमा स्वायत्तता सहितको स्वशासन थियो । अमाल, राई, कर्ता, कारबारी, बुढ्यौली र पगरी स्थानीय शासन संचालनको लागि मनोनयन गर्ने पदाधिकारी हुन्थे । स्थानीय स्तरमा बस्ती बसाउने, कुत/तिरो/कर उठाउने र केन्द्रमा बुझाउने, अपराध हेरी दण्ड-सजाय दिने, न्याय-निसाफ गर्ने, झैझगडा मिलाउने, समाजमा रीतिथिति बसाउने र सो अनुरूप समाजको परिचालन गर्ने आदि काम सुब्बाको नेतृत्वको परम्परागत स्थानीय सरकारले गर्थ्यो । तर यो जिम्मेवारी पछि, खास गरेर किपट उन्मूलनपछि, सरकारी अड्डा-अदालत र निर्वाचित पदाधिकारीमा सर्यो । तर पनि यसको विरासत अहिले पनि स्थानीय अर्थ-राजनीतिमा प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ ।